“特供”泛滥伤害政府公信力
针对滥用“特供”、“专供”标识的情况,国家工商总局日前发出通知,要求严查超市、商场、集贸市场、批发市场等场所所售商品,不得出现“特许”、“专用”等词语。(1月6日《京华时报》)。
国家工商总局早就指出,广告中出现“×××专供”、“专供×××”内容的,均属违反《广告法》规定,各级工商机关应依照规定从重处罚。《反不正当竞争法》也有规定:经营者不得利用广告或者其他方法做引人误解的虚假宣传。
不可否认,拿“特供”、“专供”做噱头,可以吸引公众眼球,提升品牌的人气与销量。退一步讲,即便政府曾指定某品牌为接待产品,不代表政府倡导大众去消费这种产品,更不代表市场需要。企业以此对外宣传“特许”、“专供”,借机占有市场,这不仅扰乱市场竞争,也是在伤害政府公信力。
“特供”、“专供”还会误导社会风气,甚至会演变成社会潜规则。在“特供”、“专供”思维影响下,购买、享用特供、专供产品会变成一种身份象征,以享用特供、专供产品为荣,亦或会给商家带来滚滚财源。但是也可能助长吃喝风,特别是公款吃喝,会花掉纳税人不少血汗钱。
在我看来,政府对泛滥的“特供”、“专供”要有反思与行动,要保持权力谦卑姿态,坚守权力边界,改变指定××品牌的权力惯性,打破特权思维。(刘凯玲)。
来源: 广州日报。
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特供思维是什么意思[朗读]
偏爱机关幼儿园是种“特供思维”
尽管2009年就曾表示过要逐步取消对机关幼儿园的补贴,但7日提交给广州市人代会审议的广州市本级2012年部门预算(草案)中,给8所机关幼儿园安排的一般预算资金仍高达7524.21万元。(1月9日《京华时报》)。
有一种应景新闻被称作“四季歌”,年年岁岁,岁岁年年,人虽不同,花总相似。广州机关幼儿园天价补贴就是这种新闻,每逢年初,一月中旬或者下旬,必然蹦出来刺激一下公众的神经。鉴于情节过于雷同,可能引起审丑疲劳,新闻制造者们非常识趣地在数字上下大力气作调整,2009年4802.02万元、2010年5115.97万元、2011年5754.44万元、2012年7524.21万元……一步一个台阶,一年一个高峰,保证调剂得大家胃口旺盛嫉恨十足。
然而,年年遭批,年年获批,的确令人诧异。如果当年铁道部大员王勇平那句“我只能说,这是一个奇迹”用在这里,他保证不会挨骂,而且还会引来一大批忠实粉丝。
但奇迹从来都不会无端发生。魔术师展示奇迹要靠功力,机关幼儿园天价补贴屹立不倒靠的则是权力。须知,对补贴预算能否通过具有终极影响力者并不是大声疾呼“取消补贴”者,而恰恰是从中获益之人。自己的刀刃难削自己的刀把,到嘴的肥肉不可能轻易吐出,纵然“教育公平”的口号喊得再响,只要对方不肯松口,你就只能干瞪眼。
特别的爱给特别的幼儿园,从本质上来说,这也是一种“特供思维”。现在我们常说,“入园难,难于上青天;入园贵,贵过大学收费”,但这只是普通老百姓的感受,那些能够让孩子入读机关幼儿园的人自然体会不到。尽管他们的数量不多,却是最有能力解决“入园难”痼疾的精英群体。遗憾的是,他们无法与普通百姓感同身受,体尝不到社会的现实焦虑。俗话说,针扎不到自己身上感觉不到疼。没有足够的压力又怎能有足够的动力去解决“入园难”?这就如同吃着无公害“特供菜”的人感觉不到食品安全之忧,坐在办公室里喝茶的矿长体会不到井下矿工的危险。
风雨同舟方能同舟共济,隔岸观火只能制造冷漠。让最有能力的群体感受到社会的短板才能刺激他们去补齐短板,这是一个至真的道理,更是一个最普通的常识。
当前,学前教育出现的“入园难,入园贵”现象根子就在投入不足,从而导致出现“僧多粥少”的卖方市场。尽管国家提出2020年基本普及学前教育的目标,但如何促进地方政府加大教育投入却是个难题。从现实层面来看,取消机关幼儿园的补贴特权,让它与民办幼儿园处在同一条起跑线上或许是个好办法。
尽管2009年就曾表示过要逐步取消对机关幼儿园的补贴,但7日提交给广州市人代会审议的广州市本级2012年部门预算(草案)中,给8所机关幼儿园安排的一般预算资金仍高达7524.21万元。(1月9日《京华时报》)。
有一种应景新闻被称作“四季歌”,年年岁岁,岁岁年年,人虽不同,花总相似。广州机关幼儿园天价补贴就是这种新闻,每逢年初,一月中旬或者下旬,必然蹦出来刺激一下公众的神经。鉴于情节过于雷同,可能引起审丑疲劳,新闻制造者们非常识趣地在数字上下大力气作调整,2009年4802.02万元、2010年5115.97万元、2011年5754.44万元、2012年7524.21万元……一步一个台阶,一年一个高峰,保证调剂得大家胃口旺盛嫉恨十足。
然而,年年遭批,年年获批,的确令人诧异。如果当年铁道部大员王勇平那句“我只能说,这是一个奇迹”用在这里,他保证不会挨骂,而且还会引来一大批忠实粉丝。
但奇迹从来都不会无端发生。魔术师展示奇迹要靠功力,机关幼儿园天价补贴屹立不倒靠的则是权力。须知,对补贴预算能否通过具有终极影响力者并不是大声疾呼“取消补贴”者,而恰恰是从中获益之人。自己的刀刃难削自己的刀把,到嘴的肥肉不可能轻易吐出,纵然“教育公平”的口号喊得再响,只要对方不肯松口,你就只能干瞪眼。
特别的爱给特别的幼儿园,从本质上来说,这也是一种“特供思维”。现在我们常说,“入园难,难于上青天;入园贵,贵过大学收费”,但这只是普通老百姓的感受,那些能够让孩子入读机关幼儿园的人自然体会不到。尽管他们的数量不多,却是最有能力解决“入园难”痼疾的精英群体。遗憾的是,他们无法与普通百姓感同身受,体尝不到社会的现实焦虑。俗话说,针扎不到自己身上感觉不到疼。没有足够的压力又怎能有足够的动力去解决“入园难”?这就如同吃着无公害“特供菜”的人感觉不到食品安全之忧,坐在办公室里喝茶的矿长体会不到井下矿工的危险。
风雨同舟方能同舟共济,隔岸观火只能制造冷漠。让最有能力的群体感受到社会的短板才能刺激他们去补齐短板,这是一个至真的道理,更是一个最普通的常识。
当前,学前教育出现的“入园难,入园贵”现象根子就在投入不足,从而导致出现“僧多粥少”的卖方市场。尽管国家提出2020年基本普及学前教育的目标,但如何促进地方政府加大教育投入却是个难题。从现实层面来看,取消机关幼儿园的补贴特权,让它与民办幼儿园处在同一条起跑线上或许是个好办法。
特供思维=特权思维。
人民论坛:热衷“特供”与“特权思维”
前不久,国家五部门联合发出通知,严禁中央和国家机关各部门及所属行政事业单位使用、自行或授权制售冠以“特供”、“专供”等标识的物品,这表明中央治理特供现象的决心,也引起人们对特供现象的思考。
尽管“特供”作为一项制度已经废黜多年,但是特供现象却不是那么容易禁绝。总还有一些企事业单位乃至个别地方单位和部门,置相关规定于不顾,热衷于“特供”。而一些商家更是把“特供”作为营销噱头,“特供烟”,“特供酒”,“特供蔬菜”……仿佛一沾上“特供”,价格就可更高,质量就更有保障。消费者好像买得起“特供”,就比一般消费更有品位、更上档次。“特供”如此紧俏,以致假冒伪劣也打出特供品牌,浑水摸鱼。
归根到底,特供现象源于特权思维。举凡想利用手中权力谋取优质资源、特殊服务,并以此炫耀特权、显示身份、夸饰地位的,多是染上了特权思维之毒。在这种思维作用下,现实中又何止“特供”一端?有衣锦还乡警车开道的,有公款吃喝宴请比阔的,有公车私用接送子女上学的,其虽表现形式不一、内容不尽相同,本质上却都是特权思维作用下的谋私利行为。
然而,特权思维却并非干部的专利,在很多人身上其实也都不同程度地存在着。有的人反感的不是特权所造成的不公平,而是遗憾自己不能享有这样的特权,一如当年刘邦看秦始皇巡游而发出感叹“大丈夫当如是也”。一些人面对他人享有的特权愤愤不平,但一旦给予他特权,往往就觉得公平到手了。一些消费者之所以对特供产品趋之若鹜,往往看重的也不是产品本身,而是对“特供”所隐喻的社会地位心向往之。
市场上“特供”泛滥,不仅会对同类商品造成不公平竞争,扰乱正常市场秩序,而且也会影响中央和国家机关的声誉,损害一些地方政府部门的公信力。社会上特权思维流行,则会出现“大权力导致大特权,小权力滋生小特权,微权力追求微特权,没有权力要创造特权”的趋势,以至出现“靠山吃山,靠海吃海”的现象,其结果就是规则失效、社会失序。
诚然,加强市场监管,让那些打着特供旗号进行不正当竞争的商家得不偿失,让那些利用特供标签谋取不法利润的企业受到相应惩处,能够显著整治“特供”现象。但从根本上说,还是要制约和监督权力,根除特权思想。唯有公权力首先规范自己的行为,在秉公用权上作出表率,莫敢越雷池一步,才能逐渐消除社会上的特权思维。
反对特权思想、特权现象,是中央的要求,群众的期盼。尽管取消“特供”标签易,去掉“特供”心理难,去除特权思维更难,但再深的水也要趟,开弓没有回头箭。
人民论坛:热衷“特供”与“特权思维”
前不久,国家五部门联合发出通知,严禁中央和国家机关各部门及所属行政事业单位使用、自行或授权制售冠以“特供”、“专供”等标识的物品,这表明中央治理特供现象的决心,也引起人们对特供现象的思考。
尽管“特供”作为一项制度已经废黜多年,但是特供现象却不是那么容易禁绝。总还有一些企事业单位乃至个别地方单位和部门,置相关规定于不顾,热衷于“特供”。而一些商家更是把“特供”作为营销噱头,“特供烟”,“特供酒”,“特供蔬菜”……仿佛一沾上“特供”,价格就可更高,质量就更有保障。消费者好像买得起“特供”,就比一般消费更有品位、更上档次。“特供”如此紧俏,以致假冒伪劣也打出特供品牌,浑水摸鱼。
归根到底,特供现象源于特权思维。举凡想利用手中权力谋取优质资源、特殊服务,并以此炫耀特权、显示身份、夸饰地位的,多是染上了特权思维之毒。在这种思维作用下,现实中又何止“特供”一端?有衣锦还乡警车开道的,有公款吃喝宴请比阔的,有公车私用接送子女上学的,其虽表现形式不一、内容不尽相同,本质上却都是特权思维作用下的谋私利行为。
然而,特权思维却并非干部的专利,在很多人身上其实也都不同程度地存在着。有的人反感的不是特权所造成的不公平,而是遗憾自己不能享有这样的特权,一如当年刘邦看秦始皇巡游而发出感叹“大丈夫当如是也”。一些人面对他人享有的特权愤愤不平,但一旦给予他特权,往往就觉得公平到手了。一些消费者之所以对特供产品趋之若鹜,往往看重的也不是产品本身,而是对“特供”所隐喻的社会地位心向往之。
市场上“特供”泛滥,不仅会对同类商品造成不公平竞争,扰乱正常市场秩序,而且也会影响中央和国家机关的声誉,损害一些地方政府部门的公信力。社会上特权思维流行,则会出现“大权力导致大特权,小权力滋生小特权,微权力追求微特权,没有权力要创造特权”的趋势,以至出现“靠山吃山,靠海吃海”的现象,其结果就是规则失效、社会失序。
诚然,加强市场监管,让那些打着特供旗号进行不正当竞争的商家得不偿失,让那些利用特供标签谋取不法利润的企业受到相应惩处,能够显著整治“特供”现象。但从根本上说,还是要制约和监督权力,根除特权思想。唯有公权力首先规范自己的行为,在秉公用权上作出表率,莫敢越雷池一步,才能逐渐消除社会上的特权思维。
反对特权思想、特权现象,是中央的要求,群众的期盼。尽管取消“特供”标签易,去掉“特供”心理难,去除特权思维更难,但再深的水也要趟,开弓没有回头箭。
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